रेलवे ने भर्तियां बंद की, उदास न हो नौजवान, पोजिटिव रहें व्हाट्स एप में रहें।

रेलवे ने पिछली भर्ती के लोगों को ही पूरी तरह ज्वाइन नहीं कराया है। अब नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं आउट सोर्सिंग के कारण नौकरियाँ ख़त्म की गई, अब उस आउटसोर्सिंग के स्टाफ़ भी कम किए जाएँगे। पहले रेलवे रोज़गार पैदा करती थी, अब बेरोज़गार पैदा कर रही है।

यह मोदी सरकार की लोकप्रियता और साहस ही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय करोड़ों युवाओं को भर्ती के नाम पर दौड़ा दिया और आज तक पास किए हुए सभी छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं पूरी हुई। अब बिहार चुनाव आ रहा है। चुनाव के सामने कोई सरकार रेलवे की भर्ती बंद करने का एलान नहीं कर सकती लेकिन युवाओं में अपनी लोकप्रियता का कुछ तो भरोसा होगा कि वह बोल कर उनके बीच आ रही है कि रेलवे में नौकरी नहीं देंगे। कांग्रेस ने रेलवे के निजीकरण का विरोध कर और भर्तियाँ बंद होने का विरोध कर अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। किसी ने उसके इस विरोध को भाव नहीं दिया है। ये सभी नौजवान बिहार चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे । इस वक्त युवाओं को झटका लगा होगा इसलिए बीजेपी के नेताओं को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कम से कम इन्हें बहलाने फुसलाने के लिए ही सही। काउंसलिंग करें। राष्ट्र की प्रगति के सामने नौकरी कोई चीज़ नहीं है।

मेरा मानना है कि रेलवे के करोड़ों परीक्षार्थी सच्चाई देखें। रेलवे भर्ती की हालत में नहीं है। गोयल जी ने इतना विकास कर दिया कि पैसा ही ख़त्म हो गया। रेलवे सैलरी देने की हालत में नहीं होगी। कर्मचारियों के भत्ते काटे जा रहे हैं। अभी तक पेंशन में कटौती नहीं है पर भविष्य कौन जानता है? वैसे प्रार्थना कीजिए कि पेंशन की राशि को एडजस्ट करने की ज़रूरत न पड़े।पेंशनभोगी ही आगे आकर पेंशन कटवाएँ और रेलवे की मदद करें।

कई लोगों ने कहा कि इस तरह से आरक्षण भी समाप्त हो गया। यह सही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियाँ और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आपने निजीकरण और आउटसोर्सिंग को स्वीकार ही कर लिया तो फिर आपत्ति किस बात की ? वरना आरक्षण के तहत जितनी बड़ी आबादी आती है, किसी सरकार की निजीकरण या भर्ती बंद करने की हिम्मत न होती।

रेलवे की परीक्षा के लिए देश भर के करोड़ों नौजवान कड़ी मेहनत करते हैं। हमने बिहार चुनाव के दौरान देखा था कि आरा शहर में किस तरह ग्रुप बना कर लड़के परीक्षा की तैयारी करते हैं।

अद्भुत दृश्य था। यूपी में भी गोरखपुर से लेकर ग़ाज़ीपुर के बेल्ट का नौजवान रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में लगा रहता है। राजस्थान से भी पिछली बार देखा था कि किस तरह मीणा समाज हज़ारों अभ्यर्थियों की मदद कर रहा था। अद्भुत दृश्य था। आज करोड़ों लड़के लड़कियाँ उदास हो गए होंगे। समझता हूँ।

अब यह सरकार का फ़ैसला है। जिस तरह से आप कोयला खदानें के निजीकरण को लेकर चुप थे उसी तरह कोई और रेलवे के निजीकरण को लेकर चुप रहेगा। हमारी राजनीति चाहें सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, निजीकरण को लेकर साफ़ नहीं बोलती है। बोलती भी होगी तो कोई इन विषयों पर ध्यान नहीं देता। दुख बस इतना है बिहार से लेकर देश के नौजवानों के लिए एक मौक़ा कम हो गया। लेकिन जब पिछली भर्ती पूरी नहीं हुई तो चुनाव के कारण कुछ निकल भी जाए तो क्या फ़र्क़ पड़ता है?

अब आप लोग ही रोज़गार को लेकर नए तरीक़े से सोचिए। मुझे मैसेज करने से क्या होगा। ऐसे फ़ैसले हो जाने के बाद बदलते नहीं है। सरकार नौकरी नहीं देगी। इस सत्य को जानते हुए आपको ही बदलना होगा। यही कह सकता हूँ कि नए अवसरों की तरफ़ देखिए। वैसे वहाँ भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी। मैं राजनीति में नहीं हूँ । इसलिए आगे का रास्ता उनसे पूछें जिन्हें वोट देते हैं। युवा नेताओं से यही कहूँगा कि नौकरी के मसले को उठा कर भविष्य न बनाएँ । इससे दूर रहें। रोज़गार राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा।

बिहार से एक नौजवान ने पत्र लिखा है। उसकी मायूसी समझ आती है। काश रेलवे भर्ती बंद नहीं करती। पत्र और तस्वीर पोस्ट कर रहा हूँ ।

“ Sir ye mandir hai. इसमें हिन्दू मुस्लिम सब ग्रुप में आते थे । टेस्ट सीरीज चलता था।

वाक्य के अंत में “था” लगा हुआ है।इसे से समझ जाइए। रेलवे के बारे में न्यूज़ सुन कर सब रो कर अपने अपने घर चल गए।

हम बिहारियों की English कितनी मजबूत है ये आप भी जानते है एसएससी में जा नहीं सकते है। आर्मी के लिए age निकल चुकी है। बिहार पुलिस का क्या ही कहना ।इसका कट ऑफ 80 से ज्यादा चल जाता है। ITI 2 साल का कोर्स 4 साल से ज्यादा हो गया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ एग्जाम हमेशा रद्द हो जाता है। प्राइवेट नौकरियां चली गई है, कहां जाऊं मैं अब!

– रविश कुमार (यह विचार रविश कुमार ने अपने अधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर किया है)

बिहार के शिक्षा विभाग ने 94 हज़ार प्रारंभिक शिक्षकों (Primary Teacher) के नियोजन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दिया है| नियोजन से संबंधित टाइम टेबल भी जारी कर दिया है| अभ्यर्थी 15 जून से 14 जुलाई तक तक आवेदन कर सकते हैं| वही 31 अगस्त तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी|

पटना हाईकोर्ट के 21 जनवरी 2020 के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डीईएलएड) कोर्स कर चुके टीईटी पास अभ्यर्थियों को आवेदन करने का एक मौका दिया है|

ज्ञात हो कि राज्य में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर उस वक्त ब्रेक लगा दी गयी थी, जब एनआईओएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों की डिग्री को एनसीटीई ने अमान्य बताते हुए नियोजन से अलग रखने का निर्देश दिया था|

क्या है टाइम टेबल ?

• 15 जून से ही आरंभ हो जाएंगी
• इस तिथि से 14 जुलाई तक मात्र  डीईएलएड वाले टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिये जायेंगे
• 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार होगी
• 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन होगा
• 23 को मेधा सूची का प्रकाशन होगा
• 24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेधा सूची पर आपत्ति की जा सकेगी
• 12 अगस्त तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा
• 13 से 22 अगस्त के बीच जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन होगा
• जबकि 25 अगस्त को  नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण किया जाएगा
• 28 अगस्त को आवेदन के साथ संलग्न सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण
• जबकि 31 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियोजन पत्र दिया जाएगा

सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है| बिहार सरकार 34000 शिक्षकों की बहाली करने जा रही है| राज्य के विभिन्न पंचायतों में अपग्रेड किए गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह में शुरू होगी|

राज्य का शिक्षा विभाग नियुक्ति प्रक्रिया का शिड्यूल तय करने में जुट गया है। सरकार की कोशिश है कि इस वर्ष बिहार चुनाव से पहले 2950 अपग्रेड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लिया जायें|

अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि जिन पंचायत में उच्च माध्यमिक नहीं है, उसके लिए 32 हजार 916 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पर नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाली करने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथउच्च माध्यमिक स्तर पर 1000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। इसके माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, अर्थशास्त्र विज्ञान और भूगोल आदि विषयों में योग्य शिक्षकों की बहाली होगी।

क्या होगी योग्यता?

जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें बीएड के अलावा एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर विषय में पीजी डिप्लोमा या एमसीए समेत एसटीईटी पास होना जरूरी। कंप्यूटर शिक्षक पद पर बहाली के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं होगी।

Source: Dainik Jagran

SSC Bihar Recruitment New Jobs Updates 2020: Bihar Staff Selection Commission (BSSC) has released a notification for recruitment to the 1st Inter Level Combined Competitive (Mains) Exam. Interested and eligible candidates can apply for this 12140 1st Inter Level Combined Competitive Exam post from official website of SSC Bihar on or before 18 March 2020.

All successful candidates of BSSC 1st Inter Level Combined Competitive (Prelims) Exam-2014 will be appeared for Mains Exam. The online application has been activated since 29 February 2020.

SSC Bihar 1st Inter Level Combined Competitive Exam Recruitment 2020 Short Information :

BSSC 1st Inter Level CC (Mains) Exam Online Form 2020 Application Fee

• For General/ OBC: Rs. 750/-
• For SC/ ST/ PWD & Bihar State SC/ ST (Female): Rs. 200/-
• Candidates for Other States: Rs. 750/-

राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में 1,534 पद सृजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (IGIC) और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) के लिए कुल मिलाकर 389 पद हैं, और 134 पद दो नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए हैं। इसके अलावा, पटना के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों और पार्कों के बागानों की देखभाल के लिए बागवानों के 1,000 नियमित पदों का सृजन किया जाएगा।

सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव दीपक प्रसाद ने कहा, “कुल मिलाकर, कैबिनेट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चार सहित 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।” IGIC, पटना में, एक ग्रेड II विशेष चिकित्सा अधिकारी को पांच साल की अनिवार्य अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद उसे जिला या सदर अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकता है। संबंधित डॉक्टर बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से होगा।

इसके अलावा, 42 अन्य पद सृजित किए गए हैं, जिनमें 14 कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, 10 सर्जिकल कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, आठ एनेस्थेटिक्स के लिए, चार पैथोलॉजिस्ट के लिए और दो बाल रोग विशेषज्ञों के लिए हैं, शेष के लिए प्रशासनिक कर्मी, तकनीशियन और गैर-तकनीशियन हैं।

प्रसाद ने कहा कि IGIC, पटना में नए पदों का सृजन आवश्यक हो गया क्योंकि अतिरिक्त विशेषज्ञों और अन्य जनशक्ति संसाधनों की आवश्यकता के कारण इसकी बिस्तर क्षमता 145 से बढ़ाकर 250 की जा रही है। यहां वर्तमान ताकत 454 कर्मियों की है। आईजीआईएमएस, शेखपुरा (पटना) के लिए, कार्डियोलॉजी विंग में छह पद सृजित किए गए हैं। दूसरी ओर, मधुबनी जिले के झंझारपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यात्मक बनाने के लिए सामान्य सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थेटिक सहित 73 पद सृजित किए गए हैं। इसे ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया गया है।

इसी तरह नवादा जिले के खानवन में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 61 पद सृजित किए गए हैं। पदों में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और छह विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सक शामिल हैं। कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख सचिव ने कहा कि बागवानों के 1,000 नियमित पद सृजित किए गए हैं क्योंकि 1990 में काम करने वाले 1,700 बागवानों में से अधिकांश सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिन्होंने अपने पदों को गैर-मौजूद कर दिया था।

इस हिसाब से 1,000 नए पद सृजित होने थे। बागवानों के नए पदों के सृजन से अनुमानित व्यय 30.9 करोड़ रुपये होगा। नए भर्ती किए गए माली का एक खंड भी महत्वपूर्ण पार्कों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित किए गए हैं।

कैबिनेट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड में नौ पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दी, जबकि सरकार एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की प्रविष्टि बिंदु नियुक्ति पर किए गए 17.5 लाख रुपये वार्षिक खर्च वहन करेगी।

बिहार कैबिनेट ने 1,534 पद सृजित करने की मंजूरी दीबीरपुर उप-मंडल न्यायालय में। राज्य सरकार अपनी समय पर रिपोर्टिंग योजना और फसल के आंकड़ों में सुधार के तहत केंद्र के 81 कर्मियों को भुगतान करने के लिए किए गए खर्च को भी वहन करेगी। केंद्र बाद में शामिल खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा।

सरकारी नौकरी की अगर तलाश में है तो आपके लिए बड़ी खबर है| बिहार सरकार हजारों पदों पर  बहाली करने जा रही है| बिहार टेक्नीकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने छह हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन निकाले हैं। इसके साथ 40,000 शिक्षकों की भी भर्ती होने जा रही है|

करीब 40,000 पदों पर होगी टीचरों की भर्ती

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने राज्य में शिक्षकों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं। बोर्ड (BSEB) ने राज्य के सेकेंडरी (9वीं एवं 10वीं कक्षा) और सीनियर सेकेंडरी (11वीं एवं 12वीं कक्षा) बता दें कि राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक (टीजीटी और पीजीटी) के कुल 37,335 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर चुका है।

बोर्ड ने इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो उम्मीदवार इस भर्ती के इच्छुक हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in है जहां जाकर कैंडिडेट्स आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन भी मौजूद है। नोटिफिकेशन से उम्मीदवार भर्ती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार टेक्नीकल सर्विस कमीशन के कुल 6437 पदों पर बहाली

बिहार टेक्नीकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने कुल 6437 पदों पर आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों के पास इन पदों पर आवेदन करने के लिए 18 अक्टूबर, 2019 तक का समय है।

कमीशन ने कुल 6437 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें से 2425 पद मेडिकल ऑफिसर के लिए हैं जबकि 4012 पद स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों के पास मांगी गई योग्यता है वो जल्द ही इसेक लिए आवेदन कर दें।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)-

इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) से मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन (How to Apply)-

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 18 अक्टूबर, 2019 तक का समय है। उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें। इसके साथ ही उम्मीदवार आवेदन सब्मिट करने के बाद इसका प्रिंट लेना ना भूलें।

बिहार में करीब 40 हजार माध्यमिक एवं प्लस-टू शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सोमवार को नियोजन का शेड्यूल जारी करते हुए सभी नियोजन इकाइयों को यह आदेश दिया है कि पांचवें चरण की जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है, उसे पूरा करते हुए छठे चरण की नियुक्ति की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण सुनिश्चित करायेंगे।

विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने 29 जुलाई तक सभी जिला परिषद एवं नगर निकाय नियोजन इकाइयों को खाली पदों तथा अतिरिक्त पदों की अंतिम सूची तैयार करने का आदेश दिया। इसके बाद 27 अगस्त से 26 सितम्बर तक अभ्यर्थियों से आवेदन जमा लिया जाएगा।

भर्ती के लिए योग्यता:
माध्यमिक शिक्षक पद में आवेदन करने के लिए स्नातक और बीएड के साथ एससीईटी-1 उत्तीर्ण होना चाहिए.

उम्र सीमा
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए.

इन विषयों के शिक्षकों के पद है खाली
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, आर्ट विषयों के लिए शिक्षकों के पद खाली हैं. वहीं, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, अंग्रेजी, गणित के अलावा अन्य कई विषयों में शिक्षकों के पद खाली हैं.

यहां देखें नियोजन शेड्यूल
– 27 अगस्त 26 सितम्बर तक नियोजन इकाइयों में जमा होंगे आवेदन
– 27 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक : मेधा सूची की तैयारी
– 14 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन
– 19 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन
– 21 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक मेधा सूची पर आपत्ति ली जाएगी
– 11 नवम्बर को आपत्तियों का निराकरण
– 15 नवम्बर को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन
– 18 से 22 नवम्बर तक मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच या सत्यापन
– 25 नवम्बर को जिला परिषद व नगर निकाय द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन
– 26 नवम्बर को नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण

बिहार के हाईस्कूलों में 32 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने इसी माह से नियोजन प्रक्रिया शरू करने का निर्णय लिया है| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा विभाग के कार्यक्रम और योजनाओं की समीक्षा की| समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग आरके महाजन ने कहा कि इनकी बहाली 60 वर्षों के लिए नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान पर की जायेगी|

मुख्यमंत्री ने अगले साल से सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यायल शुरू करने की योजना बना रही है| जिसमें 9वीं पढाई शुरू की जाएगी और उसमें भी नियोजित शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके तहत सामान्य शिक्षकों के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली होगीं।

बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि जुलाई से राज्य के सभी हाईस्कूलों में बांका उन्नयन की तर्ज पर बिहार उन्नयन शुरू होगा। इसके तहत स्मार्ट क्लास शुरू होगा। इसमें टीवी स्क्रीन पर खास कर विज्ञान और गणित विषय की ऑडियो विजुअल क्लास होगा। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बांका उन्नयन के कारण मैट्रिक और इंटरमीडिएट में बांका जिला का इस साल रिजल्ट बेहतर रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्देश दिया है।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए जुलाई से बेस्ट एप के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति जांच होगी। बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी नौकरी कि तैयारी कर रहें युवाओं के लिए खुशखबरी है| बिहार में सरकारी नौकरी की बम्बर बहाली होने वाली है| विभिन्न विभागों में लगभग 10 हजार पदों के लिए बहाली होगी| मंगलवार की शाम बिहार कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगी जिसके बाद विभिन्न विभागों में लगभग 10 हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया|

इनमें सबसे अधिक 5960 पदों पर नगर विकास विभाग एवं नगर निकायों जबिक 2068 इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्तियां होंगी। अन्य नियुक्तियां विभिन्न विभागों में होंगी। जल्द ही इसका आदेश जारी होगा।

गर निकायों को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन के लिए 5813 पद और नगर एवं आवास विभाग के तहत प्लानिंग एरिया ऑथिरिटी के कार्यों के संचालन के लिए 147 पदों का सृजन होगा। इसी प्रकार राज्य के 16 जिले मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, अरवल, सीवान, गोपालगंज और समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा अरवल, भोजपुर और जहानाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के 2068 पद सृजित होंगे।

राज्य पथ विकास निगम में 50 पद सृजित होंगे। विभिन्न न्यायालयों में 555 अस्थायी पदों पर डाटा इंट्री ऑपरेटरों के पद सृजित होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी।

बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्व एव भूमि सुधार विभाग में संविदा और नियमित मिलाकर 8946 पदों पर बहाली होगी। इनमें 7437 पद संविदा के होंगे। बहाली के लिए रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा कर लिया गया है। मंजूरी के लिए उसे वित्त विभाग के पास भेजा गया है। बहाली के लिए एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन निकलने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार पहले 31 हजार 290 पदों पर बहाली होने वाली थी। ये बहालियां बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम व राष्ट्रीय भू अभिलेख व प्रबंधन कार्यक्रम को चालू रखने के लिए की जानी है। पहले इस कार्यक्रम को दो वर्ष के लिए ही अवधि विस्तार दिया गया था। मार्च 2020 तक सारे कार्यों के निपटारे के उद्देश्य से 31 हजार से अधिक बहालियों की जरूरत महसूस की गई थी। लेकिन अब सरकार ने इस योजना को वर्ष 2022 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। यानी गत वर्ष अप्रैल 2018 से चार साल तक के लिए कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे अब उतने कर्मचारियों की जरूरत नहीं होगी। सबसे ज्यादा अमीनों की बहाली होगी। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए 4950 अमीन बहाल होंगे। जबकि 550 सामान्य अमीन बाल होंगे।

– एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन निकलने की उम्मीद .
– संविदा और नियमित पदों पर की जाएगी बहाली .

31 हजार 290 पदों पर बहाली होने वाली थी

बिहार के ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत विभिन्न कोटि के कुल 415 पदों का सृजन किया गया है। लेकिन 344 पदों को सरेंडर भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य प्रशासन को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास की योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, कुल पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। इसमें उच्च स्तर के पदों की संरचना को भी संतुलित किया गया है। मूल कोटि के ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पहले से 534 पद स्वीकृत थे। 286 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार अवकाश रक्षित अफसरों के 51 पद होंगे। सहायक परियोजना पदाधिकारी के अब 76 पद होंगे। इन अफसरों की पहली प्रोन्नति बीडीओ और कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में हो सकेगी। बीडीओ के 534 और कार्यपालक दंडाधिकारी के 147 पद पहले से स्वीकृत हैं। दूसरी प्रोन्नति परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, जिला विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। इस स्तर पर 114 पदों को सृजित किया गया है। सहायक जिला व प्रमंडलीय विकास पदाधिकारियों के 282 पद सरेंडर किए गए हैं। तीसरी प्रोन्नति डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी के रूप में मिलेगी।

राज्य ग्रामीण विकास सेवा के 415 नए पद सृजित
राज्य के ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत विभिन्न कोटि के कुल 415 पदों का सृजन किया गया है। लेकिन 344 पदों को सरेंडर भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य प्रशासन को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास की योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, कुल पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। इसमें उच्च स्तर के पदों की संरचना को भी संतुलित किया गया है। मूल कोटि के ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पहले से 534 पद स्वीकृत थे। 286 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार अवकाश रक्षित अफसरों के 51 पद होंगे। सहायक परियोजना पदाधिकारी के अब 76 पद होंगे। इन अफसरों की पहली प्रोन्नति बीडीओ और कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में हो सकेगी। बीडीओ के 534 और कार्यपालक दंडाधिकारी के 147 पद पहले से स्वीकृत हैं। दूसरी प्रोन्नति परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, जिला विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। इस स्तर पर 114 पदों को सृजित किया गया है। सहायक जिला व प्रमंडलीय विकास पदाधिकारियों के 282 पद सरेंडर किए गए हैं। तीसरी प्रोन्नति डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी के रूप में मिलेगी।

275 कार्यपालक सहायक भर्ती होंगे
275 कार्यपालक सहायक व 275 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बहाल किए जाएंगे। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो-550, विशेष सर्वेक्षण लिपिक-550, आईटी ब्वाय-275, डाटा इंट्री ऑपरेटर -12 की बहाली होगी। इसके अतिरिक्त नियमित पदों पर 38 बंदोबस्त पदाधिकारी व 38 प्रभारी पदाधिकारी बहाल होंगे। 60 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक-72 , मोहर्रिर-294, प्रारूपक-77 और 16 चालकों के अलावा 493 अनुसेवकों (चपरासी) की भी बहाली होगी। संविदा व नियमित मिला कर 8946 पदों पर बहाली होगी। संविदा पर पहले बहाली होगी।

Source: www.livehindustan.com

अगर आप सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो बिहार बिजली विभाग ने आपको सुनहरा मौका दिया है. बिहार बिजली बोर्ड विभाग में कुल 2050 पदों पर भर्ती निकली हैं. उम्मीदवार 18 सितम्बर से 8 अक्टूबर तक ऑफिशियल वेबसाइट bsphcl.bih.nic.in इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर फॉर्म भरते समय उम्मीदवार से गलतियां हो गई हैं तो वे 9 से 10 अक्टूबर तक उसे एडिट कर सकते हैं.

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड ( BSPHCL ) में रिक्त पदाें का विवरणः

• असिस्टेंट ऑपरेटर: 300 पद

• स्विच बोर्ड ऑपरेटर – II: 1000 पद

• जूनियर लाइन मैन: 500 पद

• टेक्निशियन ग्रेड -4: 250 पद

वेतनमानः

रुपया 9,200-15,500

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड ( BSPHCL ) में रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड व शैक्षिक योग्यता:

• उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

• उसके पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नई दिल्ली (एनसीवीटी) / स्टेट कौंसिल ऑफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

• शैक्षणिक योग्यता से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए अधिसूचना को देखें।

महत्वपूर्ण तिथि:

• आवेदन की अंतिम तिथि: 08 अक्टूबर 2018

• आवेदन पत्र में संशोधन के लिए निर्धारित तिथि( यदि आवश्यक हो): 9 अक्टूबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018

• परीक्षा (सीबीटी) की तिथि: अक्टूबर 2018 के अंतिम सप्ताह में

उत्पाद विभाग बिहार में उप निरीक्षक/सब -इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं| बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य सरकार के शराबबंदी के निर्णय को सख्ती से लागू करने के लिए अवर निरीक्षदक उत्‍पाद (Excise Sub Inspector) के पदों पर वैकेंसी निकाली है| इस भर्ती के जरिए बिहार के विभिन्न जिले तथा एक्साइज विभाग की यूनिट में योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा|

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार सरकार में अवर निरीक्षदक उत्‍पाद पदों पर 126 वैकेंसी निकाली हैं| इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्‍लाई करना होगा| ऑनलाइन एप्‍लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 है| 

आपको बता दें कि जो लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं उन्‍हें आरक्षण और उम्र में छूट का लाभ मिलेगा| वहीं, दूसरे राज्‍यों के उम्‍मीदवार अनारक्षित श्रेणी में एप्‍लाई कर सकते हैं| यहां पर हम आपको इस वैकेंसी के संबंध में विस्‍तार से जानकारी दे रहे हैं|

एक्साइज सब-इंस्पेक्टर, पद: 126 (अनारक्षित 42)

योग्यता: 
एक जनवरी 2018 तक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या राज्‍य सरकार से मान्‍यता प्राप्‍त उसके समकक्ष परीक्षा में पाास होना अनिवार्य है।

उम्र सीमा: सामान्य श्रेणी की 20 से 37 साल तक, ओबीसी 20 से 40 साल, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 साल से 42 साल

सैलरी: 9300 से 34800 रुपए प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी- प्रारंभिक और मुख्‍य परीक्षा. लिखित परीक्षा में वैकल्पिक यानी कि ऑप्‍शनल सवाल पूछे जाएंगे.

प्रारंभिक परीक्षा: यह दो घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 200 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे. 30 फीसदी से कम अंक लाने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा.

मुख्य परीक्षा: इसमें दो पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर सामान्‍य हिन्दी का होगा. वहीं, दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित और रीजनिंग के सवाल आएंगे. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग सिस्‍टम लागू होगा.

कैसे करें आवेदन?

स्‍टेप 1: ऑनलाइन एप्‍लाई करने के लिए www.bpssc.bih.nic.in पर लॉगइन करें.
स्‍टेप 2: Apply Online for the post of Excise Sub Inspector in Prohibition, Excise & Registration Dept., Govt. of Bihar. (Advt. 02/2018) लिंक पर क्लिक करें.
स्‍टेप 3: इसके बाद फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं. सबसे पहले आपको अपना रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा. रजिस्‍ट्रेशन में मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पूछी जाएगी.
स्‍टेप 4: रजिस्‍ट्रेशन कराने के बाद ऑनलाइन फीस भरें.
स्‍टेप 5: रजिस्‍ट्रेशन और फीस भरने के बाद आप अपनी एप्‍लीकेशन का स्‍टेटस चेक कर सकते हैं.

बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में हजारों पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. बिहार राज्य के केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बिहार पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट तथा बटालियन में कांस्टेबल (GD), फायरमैन एवं अन्य पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 11865 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का इससे बेहतर मौका जल्द नहीं मिलेगा.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए 18 से 25 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 जून 2018 तक बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग-इन कर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर किया जायेगा. विभाग ने आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तय की है.

पदों के नाम

कांस्टेबल और फायरमैन

पदों की संख्या

11865 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.

योग्यता

उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास की हो.

आवेदन की तारीख

ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 28 मई से शुरू होगी और अंतिम तारीख 30 जून 2018 है.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 30 साल है.

कैसे होगा चयन

लिखित परीक्षा/ फिजिकल टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.csbcbponline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

जॉब लोकेशन

बिहार

नोट: आवेदन करने के लिए डायेरेक्ट लिंक पर क्लिक करें..

बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अपना कैरियर बनाने का सपना देखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिये बड़ी खुशखबरी है. सुत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द पारा मेडिकल स्टॉफ कटेगरी के तहत बंपर होने वाली हैं।इसके लिये विभाग अगले महीने से रिक्तियां निकालने जा रहा है. विभागीय सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि डेढ़ सौ से ऊपर सहायक और लैब टेक्नीशियन की बहाली शीघ्र होने वाली है.

अगले महीने से बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति इसका विज्ञापन निकालने वाली है. जानकारी के मुताबिक डेंटल हाइजेनिक फिल्म में भी डेंटल सहायक के दस-दस पदों पर बहाली होने जा रही है.

वहीं दूसरी ओर 89 नर्सिंग के शिक्षकों की बहाली होगी होने की सुचना हैं.

इन सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता का निर्धारण किया गया है. अप्लाई करने वालों को अगले महीने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन देना होगा. स्वास्थ्य विभाग में सर्जन और ईएनटी के 11, ऑडियोलॉजिस्ट के कम से कम दस पद और बाकी इसी विभाग में विभिन्न सेक्शन के लिये 22 और पदों पर बहाली होने जा रही है.वही डेंटल सर्जन की भी बहाली होगी.

बिहार के उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जिसे खाकी वर्दी पहने का सपना है। बिहार पुलिस जल्द ही विभिन्न पदों परबबंपर बहाली कराने जा रही है। आने वाले दो वर्षों में सिपाही से लेकर डीएसपी तक के 8 हजार 837 पदों पर बहाली होने जा रही है.

राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में सिपाही से लेकर डीएसपी तक के खाली पड़े पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है. इसके तहत 2012-13 से 2017-18 तक सिपाही से लेकर डीएसपी तक के 43 हजार 731 पदाधिकारियों की बहाली करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत अलग-अलग वर्ष के लिए पदों की अलग-अलग संख्या निर्धारित करके बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

इसमें सभी पदों पर महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है. इस कारण करीब तीन हजार पदों पर सिर्फ महिलाओं की ही बहाली होगी. मौजूदा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गृह विभाग ने छह पदों पर बहाली करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके बाद पुलिस महकमा सिपाही से लेकर डीएसपी तक के पदों को जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रिक्ति तैयार करने में जुटा हुआ है.  सिपाही से लेकर डीएसपी तक के पदों में अधिकतर पद प्रोन्नति से ही  भरे जाते हैं. मसलन इंस्पेक्टर, एएसआइ, हवलदार समेत अन्य. परंतु सिपाही,  दारोगा और डीएसपी के तीन महत्वपूर्ण पदों की बहाली सीधे तौर पर होती है.

भरे जायेंगे इतने पद

डीएसपी  34

इंस्पेक्टर  107

परिचारी प्रवर 11

प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक 23

परिचारी  48

अवर निरीक्षक 932

प्रारक्ष अवर निरीक्षक 67

सहायक अवर निरीक्षक 1293

हवलदार  1109

सिपाही  5213

कुल  8837

अब तक भरे गये पद

डीएसपी 90

इंस्पेक्टर 319

परिचारी प्रवर 30

प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक 60

परिचारी 144

अवर निरीक्षक 2795

प्रारक्ष अवर निरीक्षक 193

सहायक अवर निरीक्षक 3873

हवलदार 2054

सिपाही 15627

कुल 25185

राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने की कवायद

वर्ष 2015-16 तक 34 हजार 924 पदों पर बहाली हो चुकी है. इसमें वर्ष 2015-16 के लिए आवंटित 9 हजार 739 पदों में दारोगा, हवलदार समेत कुछ अन्य पदों को भरने की कवायद अंतिम चरण में चल रही है. दारोगा की बहाली के लिए कुछ दिनों पहले फिजिकल टेस्ट संपन्न हो चुका है.

इसके बाद जल्द ही परिणाम जारी कर दिये जायेंगे. सभी स्तर पर बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2018 तक राज्य के पास जरूरत के मुताबिक बलों की संख्या पूरी हो जायेगी. इसके बाद राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत 150 के आसपास हो जायेगी. वर्तमान में राज्य में प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या औसतन 85 से 90 के बीच है.