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सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने खुद माना, राज्य के अस्पतालों में सिर्फ 43% डॉक्टर और 29% नर्स

बिहार में अस्पतालों के ख़राब हालत को हर स्तर पर से समझा जा सकता है – डॉक्टरों और नर्सों से लेकर लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट तक| राज्य सरकार ने आज खुद सुप्रीम कोर्ट में यह माना है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम या एईएस के कारण बच्चों की मौतों के संबंध में बिहार सरकार शीर्ष अदालत के एक नोटिस का जवाब दे रही थी

सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें डॉक्टरों की स्वीकृत पदों में केवल 43 प्रतिशत डॉक्टर अस्पतालों में उपलब्ध है। नर्सों और लैब तकनीशियनों का प्रतिशत भी 29 प्रतिशत और 28 प्रतिशत मात्र ही है।

इसके बावजूद, सरकार ने कहा कि एईएस के प्रसार को रोकने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं और मृत्यु दर 19 प्रतिशत तक गिर गई है। सरकार ने कहा कि आवश्यक दवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं और आंगनवाड़ियों में बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाता है।

मुजफ्फरपुर के लीची बेल्ट में लगभग हर साल होने वाले एईएस के प्रकोप में 150 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। फिर भी, सटीक कारण पता नहीं है और इसलिए, रोकथाम के तरीकों का पता लगाना है| प्रकोप को नियंत्रित करना स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक कठिन कार्य है।

संकट ने राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर कर दिया है| एक रिपोर्ट – “स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत” में बिहार खराब प्रदर्शन किया है – मई में सरकार के थिंकटैंक नीती आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसमें बिहार बड़े राज्यों में से 20 वें स्थान पर है, केवल उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बदतर है।

पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण बच्चों की मौत “राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों को सर्वोत्तम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा मिले,” पीएम ने कहा।

एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम वायरल संक्रमण के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पीड़ितों के लिए एक कैच-ऑल टर्म है। वायरस को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता था जो जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है, लेकिन एईएस स्क्रब टाइफस, जीका, निपा या यहां तक ​​कि वायरस भी हो सकता है। कुछ मामलों में, कारण अनिर्धारित रहता है।

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