खुशखबरी: अब मोबाइल से भी शिकायत सुनेगी बिहार सरकार!

 राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की विधिवत शुरुआत के अब बिहार सरकार मोबाईल पर भी जनता की शिकायत सुनेगी और उसका समाधान करेगी। 

 

लोक शिकायत के लिए बिहारयसरकार का सामान्य प्रशासन विभाग  एक खास ऐप तैयार कर रही है जिससे मोबाइल से भी शिकायत सुनेगी।

 

राज्य सरकार के मुताबिक इससे लोगों की सरकारी सेवाओं तक पहुंच और आसान बनेगी। दरअसल, इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की विधिवत शुरुआत की थी। इसके तहत लोगों को सरकारी अधिकारियों और दफ्तरों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार मिला।

 

अब तक इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास करीब 18,000 शिकायतें मिल चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा शिकायतें राज्य सरकार को ऑनलाइन मिली हैं। राज्य सरकार को अब तक करीब 1,700 शिकायतें ऑनलाइन मिल चुकी हैं। वहीं, राज्य स्तरीय शिकायत केंद्र पर करीब 1,300 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। वहीं, गया जिले के शिकायत केंद्र से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा 1,000 शिकायतें मिली है।
राज्य सरकार के मुताबिक इन शिकायतों के निपटारे की रफ्तार भी काफी तेज है। अब तक इसमें से करीब 2,100 शिकायतों का निष्पादन भी किया जा चुका है।

 

इसके लिए हर जिले में एक शिकायत प्राप्ति केंद्र खोला गया है जबकि एक राज्य स्तरीय केंद्र पटना में शुरू किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ऑनलाइन भी शिकायत ले रही है।

 

इस अधिनियम के बढ़ते असर को देखते हुए राज्य सरकार ने अब मोबाइल फोन के जरिये भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देने का फैसला लिया है।

 

सामान्य प्रशासन विभाग में लोक शिकायत प्रशाखा के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ ने कहा, ‘इस अधिनियम का अच्छा असर देखने को मिला है। इसके तहत हम लोगों की शिकायतें लेते हैं और फिर उस पर सुनवाई होती है। इसमें शिकायतों के तुरंत निपटारे का आदेश भी दिया जाता है। इसमें तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है इसीलिए हम ऑनलाइन शिकायतें भी ले रहे हैं। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अब हमने मोबाइल से भी शिकायत करने की सुविधा देने का फैसला लिया है। इस बारे में हमने एक ऐप विकसित करने का फैसला लिया है।’ हालांकि, सिद्धार्थ ने इस बारे में कोई समय-सीमा देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा, ‘इस बारे में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सबसे पहले तो ऐप विकसित किया जाएगा। फिर उसका परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उसे शुरू किया जाएगा। इसीलिए हम अभी कोई समय-सीमा नहीं बता सकते हैं।’

 

 

 

 

 

देश का पहला वाई-फाई जोन वाला कोर्ट बना पटना हाई-कोर्ट

कल पटना उच्च-न्यायालय परिसर में केंद्रीय दूर-संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इण्डिया के तहत लगाये गए बीएसएनल वाई-फाई हॉट-स्पॉट का उद्घाटन किया।

इसइस अवसर पर मुख्य-अतिथि के रूप में पटना हाई-कोर्ट के मुख्य-न्यायाधीश इक़बाल अहमद अंसारी उपस्थित थे।

डिजिटल इंडिया के तहत पटना हाई-कोर्ट बिहार को पहला स्थान है जो पूर्ण रूप से वाई-फाई जोन बना, वहीं ये देश का पहला कोर्ट भी है जिसे वाई-फाई जोन बनाया गया।

पहले दो दिनों के लिए ये सेवा न्यायालय परिसर में मुफ़्तमुफ़्त उपलब्ध है।

इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा की हमारे देश में करोड़ो इंटरनेट के उपभोक्ता हैं, डिजिटल इण्डिया के तहत हाल में ही जन-धन योजना, गैस सब्सिड..आदि कई योजनाओं का पूर्ण रूप से डिजिटलकरण हुआ है। वाई-फोन जोन बनने से न्यायलय में वकीलों को कार्य करने में आसानी होगी।

इस अवसर पर उपस्थित बीएसएनल सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव ने कहा की अगले सत्र में गया और बेलदारिचक के 100 चुनिंदा स्थानों को वाई-फाई जोन बनाने की योजना है।

खुशखबरी: जल्द बिहार का हर पंचायत स्पीड इंटरनेट से जुडेगा और यहां मिलेगा फ्री वाई-फाई..

पटना: अब जल्द ही बिहार का हर पंचायत हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा से जुडेगा।   राज्य के प्रखंडों के बाद अब सभी पंचायतों तक हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जायेगी. केंद्र सरकार की भारत नेट सेवा से राज्य को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. 

 

सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. विभाग के स्तर पर हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा के लिए विस्वान (बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) फेज टू का काम शुरू कराया जा रहा है.

 

विस्वान फेज वन में प्रखंड स्तर तक को इंटरनेट से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है. सूचना व प्रावैधिकी मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है और भारत नेट के माध्यम से 8392 पंचायतों में से 5202 पंचायतों को हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने का काम जल्द शुरु कर दिया जाएगा।

 

इसके लिए टेंडर  की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. विस्वान फेज टू का काम शुरू हो जाने से प्रखंड स्तर तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जायेगा. जिससे इ गवरर्नेंस में मदद मिलेगी।  इ गवर्नेंस को पूरी तैयारी के साथ लागू करने की भी योजना बनायी गयी. जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

इसके अलावा इ कोर्ट योजना को मिशन मोड पर पूरा कराने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत हाइ कोर्ट व जिला व्यवहार न्यायालय को इंटरनेट से लैस करने के लिए सभी जज को कंप्यूटर से लैस किया गया है. इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।

 

इसके साथ ही चुनाव में किये जनता के वादों को पूरा करने के तरफ भी सरकार आगे बढ रही है।  राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों व तकनीकी संस्थानों में फ्री वाइ-फाइकी सुविधा देने की प्रक्रिया चल रही है. यह योजना राज्य सरकार की सात निश्चयों में एक है.

 

इसके तहत छात्र-छात्राओं को विवि-कॉलेज के कैंपस में फ्री वाइ-फाइ सुविधा का लाभ मिलेगा जिससे उनको पढाई में भी मदद मिलेगी।

 

इसके लिए बेहतर बैंडविथ वाले वाइ-फाइ नेटवर्क को विकसित किया जायेगा. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, राजधानी में भी वाइ-फाइ नेटवर्क सेवा को भी बेहतर बनाने की योजना चल रही है. अशोक चौधरी ने कहा कि शहर में 20 किलोमीटर तक फ्री वाइ-फाइ जोन बनाया है. जो विश्व का सबसे बडा फ्री वाई-फाई जोन है।

 

 

मंत्री ने राज्य को आइटी का अगला हब बनाने की योजना पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही आइटी स्टार्टअप के लिए 31 कंपनियों को बिस्कोमान टावर में जगह देने और इसकी संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।