Bihar Budget Analysis: बिहार सरकार लगातार कर रही राज्य के शिक्षा बजट में कटौती

नीतीश सरकार वित्तीय वर्ष 2018-2019 से लगातार शिक्षा बजट में कटौती कर रही है

बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने मंगलवार को विधानसभा में 2020-21 के लिए 19,172 करोड़ रुपये राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) का बजट पेश किया|बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक करीब 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है| बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के लिए बजट में सबसे ज्यादा रुपये का प्रावधान किया गया है, यह खबर मीडिया में सुर्खियाँ बन रही है मगर Aapna Bihar ने जब बजट का विश्लेषण किया तो एक अलग तस्वीर भी सामने आ रही है|

Bihar Budget 2020, Education Budget of Bihar

इस साल बिहार सरकार ने शिक्षा के लिए 35,191 करोड़ रूपये दिया है जो कि पिछले साल के शिक्षा बजट 35,942 करोड़ से कम है| यानी इस वित्तीय साल बिहार सरकार ने शिक्षा बजट में वृद्धि के जगह 1 प्रतिशत से ज्यादा का कटौती कर दिया है| सिर्फ इसी साल नहीं, नीतीश सरकार वित्तीय वर्ष 2018-2019 से लगातार शिक्षा बजट में कटौती कर रही है| बिहार सभी स्तर के शिक्षा व्यवस्था और उसके लगभग हर मापदंड पर देश के सभी राज्यों से पीछे है| इसके बावजूद सरकार शिक्षा पर खर्च कम कर रही है यह चिंताजनक है|

शिक्षा विभाग के लिए इसबार के बजट में प्रावधान…

उन्नयन योजना : बांका जिला में शुरू किये गये इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ग-9 एवं 10 के लिए स्मार्ट वर्गकक्ष स्थापित कर एक यूएसबी इनेबल्ड 27-33 इंच टीवी, इनवर्टर, 64 जीबी की पेन ड्राइव और स्पीकर की मदद से ई-कॉन्टेंट के माध्यम से अध्यापन कार्य किया जाता है| इस योजना को मिली सफलता के कारण राज्य सरकार द्वारा सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग-9 एवं 10 के सभी विशयों के लिए स्मार्ट वर्गकक्ष की स्थापना का निर्णय लेते हुए इस हेतु 90 हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी| वर्तमान में इस योजना से आच्छादित विद्यालयों की संख्या 5,565 है तथा इस पर 50.08 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है|

अप्रैल, 2020 से राज्य के सभी 8,386 पंचायतों में कक्षा 9 के संचालन के निर्णय के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के 2,950 चिह्नित प्रारंभिक विद्यालयों में उपस्कर एवं उक्त विद्यालयों में से 1,483 विद्यालयों में कक्षा 09 के संचालन हेतु 2,750 अतिरिक्त वर्गकक्षों तथा शौचालय एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु वर्ष 2019-20 में 409.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है| वर्ष 2019-20 में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के लक्षित 72,534 विद्यालयों के लिए 403.53 करोड़ रुपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है|

मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक के 1.09 करोड़ छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है| वर्तमान में सप्ताह में दो दिन मौसमी फल एवं एक दिन उबला हुआ एक अंडा/मौसमी फल दिया जा रहा है तथा राज्य के 10,097 विद्यालयों में किचेन गार्डेन लगाया जा रहा है|

सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु 75.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है| 20 करोड़ रुपये के व्यय से यूएनएफपीए द्वारा ‘तालिम नौ बालगान’ की शुरुआत की जायेगी|

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