राज्य कर्मचारियों को नए वर्ष का तोहफा, एक जनवरी से मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ

​केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें काफी हद तक लागू कर दी हैं. इसके तहत सभी स्तर के कर्मचारियों के वेतन में समानुपातिक रूप से बढ़ोतरी की गयी है. केंद्र की इस घोषणा के बाद बिहार सरकार में इसे लेकर कवायद शुरू हो गयी है.नये साल में बिहार सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के रूप में तोहफा मिलने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 1 जनवरी 2017 से प्रभावी  7वें वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को देने के लिये तैयारी में जुटी है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि बहुत जल्द राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिये फिटमेंट कमेटी के गठन में जुटी है. कर्मचारियों को सातवें वेतनमान देने का प्रश्न विरोध दल के नेता प्रेम कुमार ने उठाया था.
एक जनवरी 2017 से होगा प्रभावी

सूत्रों की माने तो वित्तीय वर्ष 2017-18 के बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कर्मचारियों के लिये जनवरी 2017 से प प्रभावी सातवें वेतनमान को देने का फैसला हो जायेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय से वेतनमान के लिये फिटमेंट कमेटी बनाने की फाइल मुख्य सचिव को भेज दी गयी है. बहुत जल्द इस मामले में वित्त विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर फाइल को मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया जायेगा.

23.6 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी

वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी 23.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी. मूल वेतनमान में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि मूल वेतन और अन्य तमाम भत्तों को मिलाकर यह बढ़ोतरी करीब साढ़े 23 प्रतिशत के आसपास होगी. उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों को इस बढ़ोतरी से बहुत का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मध्यम और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका ठीक-ठाक लाभ मिलने का अनुमान है. इनके वेतन में औसतन छह से आठ हजार रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी का लाभ उन नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, जिन्हें सरकार ने वेतनमान दे दिया है.

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