गया जंक्शन पर यात्रियों को जल्द मिलेगी वाई-फाई की सुविधा

गया जंक्शन पर वाई-फाई नही होने के कारण यात्रियों को स्तरीय सुविधा नही मिल पा रही थी, चुकी पयर्टकों की दृष्टिकोण से पटना जंक्शन देश का एक अहम जंक्शन है और वाई-फाई की सुविधा न होने के कारण बाहर से आये पयर्टकों को परेशानी होती है, पटना जंक्शन को पूर्णरूप से वाई-फाई जोन बनाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार पयर्टकों एवं यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए गया जंक्शन को वाई-फाई जोन बनाने की योजना को मंजूरी दे चुके हैं।

Gaya Junction

गयागया जंक्शन को पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना को मोदी सरकार ने स्वीकृति पहले ही दे चुके हैं लेकिन अब क्रियान्वयन में देर नहीं होगी। यहां वाई फाई सुविधा प्रदान करने की योजना को मंजूरी देने के साथ साथ तय किए गए एजेंसी मेसर्स प्राईमा टेलीकाम लिमिटेड को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। एजेंसी को 22 जुलाई से ही इस कार्य में लग जाने का आदेश दिया गया है।

 

इस संबंध में पूछे जाने पर एरिया आफिसर संदीप कुमार ने बताया कि रेल टेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र, गया के वरीय प्रबंधक (तकनीक) अरविंद कुमार यादव ने उन्हें पत्र प्रेषित कर गया स्टेशन पर वाई फाई की सुविधा देने से संबंधित कार्य प्रारंभ करने को अधिकृत उक्त एजेंसी के बारे में जानकारी दी है। जिसके अनुसार प्राइमा टेलीकाम लिमिटेड को शुक्रवार से ही कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही यात्रियों को गया स्टेशन पर वाई वाई की सुविधा मिलेगी।

देश का पहला वाई-फाई जोन वाला कोर्ट बना पटना हाई-कोर्ट

कल पटना उच्च-न्यायालय परिसर में केंद्रीय दूर-संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इण्डिया के तहत लगाये गए बीएसएनल वाई-फाई हॉट-स्पॉट का उद्घाटन किया।

इसइस अवसर पर मुख्य-अतिथि के रूप में पटना हाई-कोर्ट के मुख्य-न्यायाधीश इक़बाल अहमद अंसारी उपस्थित थे।

डिजिटल इंडिया के तहत पटना हाई-कोर्ट बिहार को पहला स्थान है जो पूर्ण रूप से वाई-फाई जोन बना, वहीं ये देश का पहला कोर्ट भी है जिसे वाई-फाई जोन बनाया गया।

पहले दो दिनों के लिए ये सेवा न्यायालय परिसर में मुफ़्तमुफ़्त उपलब्ध है।

इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा की हमारे देश में करोड़ो इंटरनेट के उपभोक्ता हैं, डिजिटल इण्डिया के तहत हाल में ही जन-धन योजना, गैस सब्सिड..आदि कई योजनाओं का पूर्ण रूप से डिजिटलकरण हुआ है। वाई-फोन जोन बनने से न्यायलय में वकीलों को कार्य करने में आसानी होगी।

इस अवसर पर उपस्थित बीएसएनल सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव ने कहा की अगले सत्र में गया और बेलदारिचक के 100 चुनिंदा स्थानों को वाई-फाई जोन बनाने की योजना है।

खुशखबरी: एक साल में पूरे बिहार में वाई-फाई सेवा

पटना: केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने यह दावा किया कि एक साल के अंदर में पूरा बिहार वाई-फाई से जुड़ से जुड़ जाएगा।  

इस सेवा से सबसे पहले राज्य के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल को जोडा जाएगा।  बिहार के चार सबसे प्रमुख शहर पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर को जल्द ही 4G सेवा से जोडा जाएगा।  ग्रामीन क्षेत्रों को भी वाई-फाई से जोडा जाएगा जिसमें जिसमें वसुधा केंद्र की अहम भुमिका होगी।

 

बिहार के धार्मिक महत्व के शहर सीतामढी, नवादा, राजगीर और पावापुरी में जल्द ही चार महीने में वाई-फाई सेवा से जोड दिया जाएगा। बोधगया को पहले ही वाई-फाई सेवा से जोड दिया गया है तो वही पटना हाई कोर्ट परिसर भी शुक्रवार से वाई-फाई सेवा से जोड दिया गया है।  यह जानकारी शुक्रवार को खुद केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने श्री कृष्ण मेमोरिल हौल में दी।

 

श्री प्रसाद ने कहा की पूरे राज्य में बीएसएनएल की सेवा को दुरूस्त किया गया है।  पहले यूपीए के सरकार में बीएसएनएल करोडो के नुकसान में चल रही थी मगर बीजेपी की सरकार आने के बाद दो हजार करोड़ का लाभ हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में बीएसएनएल ने 9 लाख 36 हजार नये उपभोगता को जोडा है।  अब बिहार में इसके 23 लाख उपभोगता हैं।

खुशखबरी: जल्द बिहार का हर पंचायत स्पीड इंटरनेट से जुडेगा और यहां मिलेगा फ्री वाई-फाई..

पटना: अब जल्द ही बिहार का हर पंचायत हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा से जुडेगा।   राज्य के प्रखंडों के बाद अब सभी पंचायतों तक हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जायेगी. केंद्र सरकार की भारत नेट सेवा से राज्य को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. 

 

सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. विभाग के स्तर पर हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा के लिए विस्वान (बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) फेज टू का काम शुरू कराया जा रहा है.

 

विस्वान फेज वन में प्रखंड स्तर तक को इंटरनेट से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है. सूचना व प्रावैधिकी मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है और भारत नेट के माध्यम से 8392 पंचायतों में से 5202 पंचायतों को हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने का काम जल्द शुरु कर दिया जाएगा।

 

इसके लिए टेंडर  की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. विस्वान फेज टू का काम शुरू हो जाने से प्रखंड स्तर तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जायेगा. जिससे इ गवरर्नेंस में मदद मिलेगी।  इ गवर्नेंस को पूरी तैयारी के साथ लागू करने की भी योजना बनायी गयी. जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

इसके अलावा इ कोर्ट योजना को मिशन मोड पर पूरा कराने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत हाइ कोर्ट व जिला व्यवहार न्यायालय को इंटरनेट से लैस करने के लिए सभी जज को कंप्यूटर से लैस किया गया है. इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।

 

इसके साथ ही चुनाव में किये जनता के वादों को पूरा करने के तरफ भी सरकार आगे बढ रही है।  राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों व तकनीकी संस्थानों में फ्री वाइ-फाइकी सुविधा देने की प्रक्रिया चल रही है. यह योजना राज्य सरकार की सात निश्चयों में एक है.

 

इसके तहत छात्र-छात्राओं को विवि-कॉलेज के कैंपस में फ्री वाइ-फाइ सुविधा का लाभ मिलेगा जिससे उनको पढाई में भी मदद मिलेगी।

 

इसके लिए बेहतर बैंडविथ वाले वाइ-फाइ नेटवर्क को विकसित किया जायेगा. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, राजधानी में भी वाइ-फाइ नेटवर्क सेवा को भी बेहतर बनाने की योजना चल रही है. अशोक चौधरी ने कहा कि शहर में 20 किलोमीटर तक फ्री वाइ-फाइ जोन बनाया है. जो विश्व का सबसे बडा फ्री वाई-फाई जोन है।

 

 

मंत्री ने राज्य को आइटी का अगला हब बनाने की योजना पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही आइटी स्टार्टअप के लिए 31 कंपनियों को बिस्कोमान टावर में जगह देने और इसकी संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।