मोदी का पैकेज: केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, किसानों और मिडिल क्लास के लिए ये घोषणा की
कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन में हुए नुकसान के भरपाई के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रूपये के बड़े पैकेज का एलान किया है| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेंस करके उस पैकेज की जानकारी विस्तार से लोगों को दे रही है| पहले दिन के प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने लगभग 6 लाख करोड़ की योजना का एलान किया जो कि छोटे और मझोले कारोबारियों के राहत देने के लिए थी|
कल हुए दूसरे प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने किसान, मजदूर और गरीबों को केंद्र में रखकर 3.16 लाख करोड़ के योजना की घोषणा की|
जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला अहम है|
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वहीं मिडिल क्लास के लिए हाउजिंग लोन सब्सिडी योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है।
किसानों के लिए
वित्तमंत्री ने कहा, “कृषि क्षेत्र की मदद के लिए कोरोना के संकट के बीच 86,600 करोड़ रुपये के 63 लाख कृषि लोन दिए गए हैं. यह मार्च और अप्रैल की अवधि के लिए है| इसके साथ ही नाबार्ड ने कॉपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से 29,500 करोड़ रुपये की रिफाइनेंसिंग की है| मार्च 2020 की अवधि के लिए रूरल इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए राज्यों को ₹4200 करोड़ दिए गए हैं| इसके साथ ही राज्य सरकारों को कृषि उत्पाद या कृषि उपज की खरीद के लिए मार्च में ₹6700 करोड़ दिए गए हैं|”
2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। वहीं मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
मजदूरों के लिए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक देश, एक राशन कार्ड योजना लागू करने का घोषणा किया| इससे 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा| वहीं प्रवासियों मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा| इसके लिए राशन कार्ड होना जरुरी नहीं है| इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराए जाने की भी घोषणा की| इसके अलावा खोमचे, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक माह के भीतर विशेष ऋण योजना लॉन्च होगी, 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है|
मिडिल क्लास के लिए
वहीं कल किये गये घोषणा में मिडल क्लास को भी राहत दी गयी| 6-18 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी वाले मिडिल क्लास के लिए 2017 में लाए गए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा| इसके साथ हाउसिंग सेक्टर को भी मदद मिलेगी|
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