नीतीश निश्चय : चार साल में बिहार के हर घर को नल से पेयजल आपूर्ति!!

पटना: नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान जो बिहार के जनता से वादा किया था, उस पे वह धिरे-धिरे आगे वह बढ़ रहे है।  नीतीश कुमार के सात निश्चयों पर बिहार सरकार अपना काम कर रही है।  

अब अगले चार सालों में सभी बसावटों में नल से पेयजल आपूर्ति और पक्की नली- गली का काम पूरा कर लिया जायेगा.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना  के तहत कुल  83600 बसावटों में पीने की पानी उपलब्ध कराया जायेगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को संवाद में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया है.

बैठक के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव  अरविंद चौधरी ने बोला कि हर घर नल का पानी, सभी घर तक पक्की गली, नालियां और शौचालय निर्माण-घर का सम्मान पर विस्तार से चर्चा की गयी.  बैठक में हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली व नाली के लिए पंचायती राज विभाग और शौचालय निर्माण योजना पर पीएचइडी ने  प्रेजेंटेशन दिया. यह निर्णय लिया गया कि आर्सेनिक और फ्लोराइड ग्रस्त 21300 बसावटों में ग्रामीण पेयजल  की योजना का काम पीएचइडी करेगा. इस विभाग की ओर की जा रही 1077 पेयजल योजनाओं से कवर लगभग 5385 बसावटों को छोड़ कर बाकी 83600 बसावटों से संबंधित वार्डों में  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना शुरू की जायेगी.

 

अरविंद ने बताया कि,  मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं को हर हाल में चार साल में पूरा कर लिया जाये. वार्डों की प्राथमिकता निर्धारित कर क्रमवार नली-गली और पेयजल का काम पूरा किया जायेगा. इसकी ऐसी योजना बनेगी कि एक साथ सभी पंचायतों में योजना शुरू होगी और चार साल में सभी पंचायतों में इसे पूरा कर लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग और पीएचइडी को इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर जल्द पेश करने का निर्देश दिया.

बैठक के बाद ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि योजनाओं के आरंभ में एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के वार्डों को तरजीह दी जायेगी. उन्होंने कहा कि पूरे देश में शौचालय बनाने की जिम्मेवारी ग्रामीण विकास विभाग वहन करता है, बिहार में भी यह काम अब यही विभाग करेगा।

 

बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पीएचइडी मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, पीएचइडी की प्रधान सचिव अंशुली आर्या, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव बालामुरूगन डी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, निदेशक पंचायती राज कुलदीप नारायण सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे.

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